केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए उन्हें एक बेहतर श्रोता बताया था. उनका कहना है कि पीएम मोदी किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ध्यान और गंभीरता से सुनते हैं और उनकी कही बातों को हमेशा याद रखते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘Blood is thicker than water’ (खून पानी से गाढ़ा होता है) की कहावत को गलत साबित करते हुए पूरे देश को ही अपना परिवार माना है.
एक घटना के बारे में बताते हुए अमित शाह ने कहा कि जब वे लॉकडाउन के दौरान अपने कार्यालय जा रहे थे, उस वक्त एक महिला को देखते हुए उन्होंने उनसे पूछा माई आप क्यों बाहर निकले हो, तब उस महिला ने कहा मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हैं. अमित शाह का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी दरअसल सभी की चिंता करते हैं, इसलिए सभी का उन पर विश्वास बना रहता है. उनका यह भी मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की महिलाओं को लेकर विशेष चिंता रहती है, इसलिए उनकी सभी योजनाओं के केंद्र में महिला कल्याण रहता है.
महिला आरक्षण बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदना अधिनियम’
प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में पहुंचने के बाद ऐलान करते हुए बताया कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार जो बिल ला रही है, उसका नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ होगा. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पेश किया. सदन में बिल पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा, ‘नए संसद भवन से हम नई शुरुआत करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा और इस बिल से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. बिल जैसे ही दोनों सदनों से पारित होगा उसके बाद लोकसभा में महिला सांसदों के लिए 33 फीसदी सीट आरक्षित हो जाएगी और उनकी संख्या 181 हो जाएगी. जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा और आरक्षण की अवधि 15 साल की होगी. इस बिल में SC/ST महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण होगा.
पीएम मोदी ने आधी आबादी के लिए उठाए कई कदम
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पद ग्रहण करने के बाद महिला कल्याण के लिए आरक्षण बिल लाया. आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला बैठी हैं. इसके साथ ही ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’, जनधन योजना में महिलाओं का विशेष ध्यान, उज्ज्वला योजना, शौचालय का निर्माण, मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 6 महीने का किया जाना, मुद्रा लोन में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान आदि शामिल हैं.
बीजेपी के युवा नेता मनोज यादव का कहना है कि ‘पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की अपनी नीति को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और इसमें समाज के शोषित और वंचित वर्ग को वे प्राथमिकता में रखते हैं. महिलाओं को विधायिका में विशेष आरक्षण देने की योजना पीएम नरेंद्र मोदी की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.’
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Tags: Indian women, PM Modi
FIRST PUBLISHED : September 20, 2023, 07:52 IST
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