News18 Mega UCC Poll: शादी, तलाक और वसीयत से जुड़े 7 सवाल, ऐसी है मुस्लिम महिलाओं की राय

नई दिल्ली. समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है. इस पर हो रहे विवादों पर लोगों की राय को देश के सामने लाने के लिए NEWS18 नेटवर्क ने भारत में सबसे बड़ा UCC सर्वे किया है, जिसके नतीजे अब सामने आ गए हैं. सबसे बड़े UCC सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाया गया है. इसमें 8,035 मुस्लिम महिलाओं से बात की गई. उनसे बात करके ये समझा गया कि वे यूसीसी पर क्या सोचती हैं?

इस सर्वेक्षण में पूछे गए 7 प्रमुख सवालों में यूसीसी का कोई उल्लेख नहीं था. ये सवाल उन विषयों तक ही सीमित थे जिन्हें यूसीसी द्वारा कवर किए जाने की संभावना है. समान नागरिक संहिता का मतलब एक ऐसा कानून है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर एक समान लागू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, क्योंकि देश “अलग समुदायों के लिए अलग कानून” की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता है.

सर्वेक्षण की प्रक्रिया
लेकिन, इस सर्वे के नतीजों को आपके सामने रखने से पहले..आपको ये समझा देते हैं कि UCC पर देश का सबसे बड़ा ये सर्वे कैसे किया गया? किन मानकों पर ये सर्वे किया गया? किन वर्गों के बीच, किस उम्र के लोगों के बीच ये सर्वे किया गया, जिन लोगों के बीच ये सर्वे किया गया, उनका शैक्षणिक वर्ग क्या है. मुसलमानों में भी किस समुदाय की महिलाओं के बीच ये सर्वे किया गया, उनकी वैवाहिक स्थिति…जैसी बारीक से बारीक बातें पहले आपके सामने रखेंगे. अलग-अलग वर्गों की मुस्लिम महिलाओं ने सर्वे के सवालों में क्या जवाब दिए…वो भी एक-एक करके आपके सामने रखेंगे.

यह एक ऑन-ग्राउंड सर्वेक्षण था, जिसमें पूरे भारत में 884 न्यूज़ रिपोर्टरॉ और 18 संवाददाताओं ने 4 से 8 जुलाई के बीच सभी प्रमुख भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं एकत्र कीं. यह सर्वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं किया गया था, बल्कि हर प्रतिभागी तक एक रिपोर्टर पहुंचा था. ऑन-ग्राउंड रिपोर्टर्स को उपलब्ध कराए गए एक सुरक्षित मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में 16 प्रश्नों के जवाब एकत्र करने के लिए एक पेशेवर लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया. प्रतिक्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, उत्तरदाताओं के लिए अपने नामों का खुलासा करना वैकल्पिक था. हालांकि, 90% ने अपने नाम बताए. हालांकि, न्यूज 18 किसी भी उत्तरदाता के नाम या पहचान योग्य जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, ताकि उनकी गोपनीयता बनाए रखी जा सके. प्रतिक्रियाओं की अधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक सर्वेक्षक (रिपोर्टर) ने औसतन केवल नौ मुस्लिम महिलाओं का साक्षात्कार लिया.

सर्वक्षण के 7 अहम नतीजे

1. सर्वेक्षण में शामिल सभी मुस्लिम महिलाओं में से 67.2% इस बात से सहमत थीं कि शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून होना चाहिए.
2.  सभी मुस्लिम महिलाओं में से 76.5% (स्नातक+ 78.6%) बहुविवाह के खिलाफ दिखीं और कहती हैं कि मुस्लिम पुरुषों को चार महिलाओं से शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए.
3. संपत्ति में बराबरी के उत्तराधिकार के सवाल पर सबसे ज्यादा 82.3% मुस्लिम महिलाएं इसके समर्थन में दिखीं. वहीं 85.7% ग्रैजुएट महिलाओं ने इसका समर्थन किया.
4. सभी उत्तरदाताओं में से 73.7% महिलाएं इस बात से सहमत दिखीं कि तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के दोबारा शादी की अनुमति दी जानी चाहिए.
5. गोद लेने के सवाल पर ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं सहमति दिखीं, लेकिन धर्म की परवाह किए बगैर गोद लेने की अनुमति दिए जाने के सवाल पर सहमत महिलाओं की संख्या अन्य प्रश्नों की तुलना में बहुत कम था (कुल मिलाकर: 64.9%; स्नातक +: 69.5%).
6. सभी उत्तरदाताओं में से 69.3% (73.1% स्नातक+) इस बात से सहमत दिखीं कि सभी बालिग भारतीयों को अपनी संपत्ति का अपनी मर्जी से वसीयत करने का हक होना चाहिए.पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 करने के सवाल पर बहुत अधिक समर्थन दिखा. सभी मुस्लिम महिलाओं में से 78.7% ने न्यूनतम आयु बढ़ाने का समर्थन किया, वहीं 82.4% स्नातक महिलाएं इस पर सहमत दिखीं.

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सर्वेक्षण में पूछे गए 7 सवाल

1. क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं?
2. क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को चार महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए?
3. क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति की विरासत का समान अधिकार होना चाहिए?
4. क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह करने की अनुमति दी जानी चाहिए?
5. क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए?
6. क्या सभी भारतीय, जो बालिग हो चुके हैं, उन्हें अपनी संपत्ति के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए?
7. क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में 21 साल का समर्थन करते हैं?

विभिन्न क्षेत्रों की 8 हजार से अधिक महिलाएं शामिल
सर्वेक्षण में शामिल होकर 8,035 मुस्लिम महिलाओं ने सवालों के उत्तर दिए. ये विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, शैक्षिक और वैवाहिक स्थिति से जुड़ी थीं. सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में 18-65+ आयु वर्ग की महिलाएं थीं. इनमें निरक्षर से लेकर स्नातकोत्तर तक, शैक्षिक स्पेक्ट्रम में व्यापक प्रतिनिधित्व था.

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सर्वेक्षण में शामिल हुए ये राज्य
सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को शामिल किया गया. सर्वेक्षण के प्रतिभागियों की भाषा असमी, बंगाली, बोड़ो, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़,. कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू और अन्य थीं.

विभिन्न आयु वर्ग की प्रतिभागी
इस अलावा प्रतिभागियों की उम्र और उनकी भागीदारी कुछ इस प्रकार रही- 18-24 आयु वर्ग की 18.8%, 25 से 34 आयु वर्ग की 32.9%, 35 से 44 आयु वर्ग की 26.6%, 45 से 54 आयु वर्ग की 14.4%, 55 से 64 आयु वर्ग की 5.4% और 65 साल की ऊपर की महिलाओं का प्रतिशत 1.9 रहा. इन प्रतिभागियों में 70.3% शादीशुदा, 24.1% अविवाहित, 2.9% विधवा और 2.9% तलाकशुदा थीं. इस प्रतिभागियों में 73.1% सुन्नी और 13.3% शिया और 13.6% अन्य थीं. सर्वे में भाग लेने वाली महिलाओं में 10.8% पोस्ट ग्रेजुएट, 27% ग्रेजुएट, 20.8% 12वीं पास, 13.8 % 10वीं पास, 12.9% 5वीं से 10वीं के बीच पढ़ाई करने वाली, 4.4% 5वीं तक पढ़ने वालीं, 4.2 फीसदी निरक्षर, 4.2% बेसिक साक्षर और 1.9% अन्य थीं.

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