शहरों में घर खरीदना होगा आसान, लोन पर इंटरेस्ट में राहत के लिए सरकार सितंबर में शुरू करेगी स्कीम

नई दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही एक योजना लाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत शहरों में लोगों को अपना घर लेने में मदद मिलेगी. इसके माध्यम से बैंक ऋण में राहत प्रदान की जाएगी. देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाएगी जिनका अपना आवास नहीं है. इस ऐलान के बाद से जनता को इंतजार था कि कब इस स्कीम की तारीख और समय की घोषणा होगी.

अब केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा है कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए अगले महीने यानी सितंबर में एक योजना लाई जाएगी. पुरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अभी इस स्कीम के तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है.

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शहरी मामलों के मंत्रालय के सेक्रेटरी ने बताई डेट
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि शहरों में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में स्कीम पेश की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरों में रह रहे ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के लिए स्कीम की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि हमने किराये के घरों, अनधिकृत बस्तियों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों को अपना घर बनाने के लिए बैंक लोन पर ब्याज में राहत देने का निर्णय लिया है.

क्या है ये सरकारी योजना
PMAY शहरी योजना 2015 में शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAYU) योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास प्रदान करना है. क्रेडिट लिंक्ड सर्विस्ड स्कीम (CLSS) के तहत 20 साल की अवधि के लिए पात्र लाभार्थियों द्वारा लिए गए हाउसिंग लोन पर सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है.

ब्याज में मिलेगी राहत
इस वर्ष 31 जुलाई तक पीएमएवाई यू के तहत 1.18 करोड़ मकान मंजूर किए गए हैं जिनमें से 76.02 लाख मकान लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए हम एक योजना लेकर आ रहे हैं. जो लोग शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. ऐसे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक से जो कर्ज मिलेगा, उसके ब्याज में राहत देकर हमने लाखों रुपये की मदद करने का निर्णय किया है.

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