यूपी की इस महिला DM का फिर दिखा कड़क अंदाज, भ्रष्ट ऑफिसर की निकाल दी हेकड़ी, दर्ज करवाया मुकदमा

मंगला तिवारी/मिर्जापुर: भ्रष्टाचार से निपटने और शासन की योजनाओं के पालन को लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल काफी सख्त नजर आ रही हैं. किसी तरह की कोताही होने पर वह अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ ही उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही हैं. हालिया उदाहरण जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता का है, जिन्हें आरटीई के अंतर्गत नामांकित बच्चों के एडमिशन में अपनी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा.

मिर्जापुर जिले के चंदेल डढ़िया गांव में विद्यालयों के बच्चों का दाखिला बल्ली परवां में स्थित एक विद्यालय में हुआ था. बच्चों के अभिभावकों ने 10 अगस्त को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से शिकायत की थी. बच्चों ने कहा कि आरटीई योजना के अंतर्गत उन सभी का एडमिशन किया गया था, लेकिन अब विद्यालय के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया है. उनका कहना है कि अभी तक इन बच्चों का फीस उनके खाते में नही पहुंचा है. इस मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच का आदेश दिया था. बीएसए अनिल कुमार की जांच के में सामने आया कि तात्कालीन जिला समन्यवयक सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा अभियान द्वारा फर्जी सूची विद्यालय को भेजा गया था. बीएसए की जांच के बाद धारा 419 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

जांच के बाद सामने आया पूरा मामला
सरकार द्वारा गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाये जाने की योजना लाई थी. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत विद्यालय में 25 प्रतिशत बच्चों का चयन लाटरी के माध्यम किया जाता है. चयन होने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद यह सूची विद्यालय को भेजी जाती है. इन बच्चों की फीस विभाग की तरफ से स्कूल को दी जाती है. तात्कालीन जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा अभियान ने फर्जी सूची विद्यालयों को भेज दी गई थी. जांच के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया है.

डीएम ने सभी स्कूलों को दी हिदायत
डीएम दिव्या मित्तल ने सभी बच्चों के फीस रिम्बर्समेंट के लिए पत्र लिखा है. डीएम ने आरटीई में समायोजन के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखा है. डीएम ने सभी स्कूलों को हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चों को स्कूल में शिक्षा से वंचित नही किया जाए. अगर किसी भी बच्चों को स्कूल में बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की बात सामने आयेगी तो कड़ी कार्यवाई की जाएगी. बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि फर्जी सूची भेजे जाने का मामला सामने आया है. जिला समन्वयक सामुदायिक सहकारिता समग्र शिक्षा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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